संविधान सभा म्याद थप सम्बन्धी समस्याको समाधान

पानी पर्ने लक्षण देखाएको छ। पानी पर्यो भने बन्द हुन्छ? आज त जेठ १४ हो। बन्द मार्फत संविधानप्रति सचेत छौं भनेर देखाउन चाहने समूहहरूलाई एक हिसाबले अन्तिम मौका पनि हुन सक्छ। केही दिन यता भएका र हुन चाहने राजनैतिक पार्टी र समूहहरूलाई त बन्द गर्ने दिन भाग नपुग्ला भन्ने पीर परिरहेको थियो मलाई। फेरि, पानी परे बन्द होला कि नहोला?
केही दिनयता संविधान सभा, यसको काम र आयु छलफल र समाचारको विषय बनेका छन्। मैले पनि दुई चार दिन सोचें। संविधान बनेको छैन। संविधान सभाको आयु नथपे फेरि सम्पूर्ण राज्य संरचना र कामकारवाहीको वैधानिकता हराऊँछ। देश रहँदैन। फेरि नयां नेपाल बनाउन शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। संविधानविहीनताको स्थितिमा त देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा हुन्छ। यो यस्तो भौगोलिक परिस्थितिमा भैरहेको हुनेछ जसमा हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरू नजिकको भविश्यमा विश्वशक्ति बन्ने होडमा लागिपरेका छन्। छिमेकी व्यवहारमा प्रतिस्पर्धा, भ्रातृत्त्व, प्रेम, ईर्ष्या, माया, रीस, डाह आदि संदेदनाहरू त भै नै हाल्छन्। नेपाल र भारतको त त्यसमाथि पनि धेरै लामो र गहिरो सम्बन्ध छ जसमा समस्याका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
संविधान सभाले संविधान दिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्पूर्ण संविधान सभाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको छ। यो खतराको संकेत हो। आफैंले चुनी पठाएकाहरूले धोका दिए भनेजस्तो अवस्था छ नेपाली जनताको। देशले लामो उकुसमुकुस जुधेर राज्यलाई नै नयां परिभाषित सम्म गर्न सक्ने यो तरल अवस्थालाई मौकाको रूपमा लिएर देश बनाउनतिर लाग्नु पर्नेमा विपरीत पो भैरहेको छ।
हामी विरोध गर्न जान्दछौं, मिलेर समस्या समाधान गर्न जान्दैनौं। संविधान सभाको म्याद फेरि थप्नुपर्ने हुन लागेको वर्तमान अवस्थामा केही जटिल चित्रहरू निक्लिरहेका छन्।
एक विचारवालाहरू भन्छन् देशले नयाँ जनादेश मागेको छ। हुन त चुनिएकोले काम नगरेपछि नयाँ चुन्नु त पर्ने नै हो। तर हाम्रो वाध्यता भनेको के हो भने सतहमा पुगेका राजनैतिक नेताहरूका यथेष्ट विकल्प छैनन्। राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर पठाउँछन् हामीलाई, स्कूल, कलेज पठाउँदा प्रायश:। राजनीति फोहोरीको खेल हो भन्ने मान्तया छ, समाजको प्राय: घेरामा। यहाँ बाटोमा खुल्ला रूपमा आरोप आक्षेप लगाउने चलन छ, तथ्य प्रमाणित नगरिकनै। अत: राजनीतिमा जानेहरू सामान्यतया अरूतिर जान नसकेर गएका जस्ता लाग्नेहरू हुन्छन्। अनि राजनीति गर्नेलाई फुर्सद पनि हुँदैन, ऊ गफ, भाषण गर्न मै व्यस्त हुन्छ। यही गफबीच दलाली र चुनावी प्रकृयामा भाग लिएपछि त सबै कुरा पुगिहाल्छ। प्राय: नेता स्कूल, कलेज, कार्यालय मै जन्मिन्छन्। नेता भएपछिको स्वाद चाखेकाहरू त्यो गुमाउन चाहँदैनन् र कलेजदेखि संविधान सभासम्म फेल भएर बसिरहन्छन्। हाम्रो देशको राजनीतिमा दुर्भाग्यबश यस्तै प्रवृत्ति छ। त्यसकारण नयाँ जनादेश लिएर समस्या समाधानको ग्यारेन्टी छैन। बरू नयाँ जनादेश लिन चुनाव गर्दा लाग्ने खर्चले यो देशलाई झन डुबाउँछ।
अर्काथरी संविधान सभाको आयु बढाउन शर्त राखिरहेका छन्। संसदमै बसेकाहरू पनि यस्तो शर्त राख्दैछन्। यो त भएन जस्तो लाग्छ, किनकि उनीहरूको हातमा त थियो नि राज्य संचालन र संविधान निर्माणको जिम्मा। हाम्रो देशमा सांसदहरूले वेइज्जत त गरिसके। कोहि रातो पासपोर्ट बेच्ने, कोहि मन्त्री भा बेला कर्मचारी कुट्ने, कोही नक्कली जाँच दिने इत्यादि। यस्तो परिप्रेक्षमा संविधान सभाको आयु बढाउन शर्त राख्नेहरूमध्ये धेरै त दुर्भाग्यवश खालि यो सरकार ढालेर आफ्नो सत्ता बनाउन आतुर छन् र त्यस्तै मिल्ने शर्तको कुरा गरिरहेकाछन् जस्तो देखिन्छ।।
अझ अर्को जटिलता थपिएको छ अहिले। फोहोर संविधान सभाको म्याद थप्न हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको आधारलाई सर्वोच्च अदालतको हालैको अर्को फैसलाले प्रश्न गरेको छ। कस्तो अचम्मको स्थिति भैदियो भने सर्वोच्चको जुन निर्णयले अहिले संविधान सभाले समय पाइरहेकोछ त्यो निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेपछि अब अदालतको फैसलाको भर नहुने भन्ने जास्तो स्थिति छ। अत: न्यायपालिका समयले मागे अनुरूप छैन भन्ने आभास हुन्छ। कार्यपालिका त भै नै हाल्यो, सधैं सत्ता लिप्सामा सिंगान र र्याल काडेर त्यसैमा अरूलाई चिप्ल्याएर आफू ठूलो हुने प्रवृत्ति भएजस्तो देखिन्छ। अब व्यवस्थापिका संविधान सभा त महिनौं बस्न नसक्ने, छलफल गर्न नजान्ने जस्तो देखिन्छ। जनतामा वितृष्णा हुनु अचम्न हैन।
संविधान सभा विघटन हुँदाको स्थितिमा कार्यपालिकाले निरंकुश हुने मौका पाउँछ। यसले प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्छ।
त्यसकारण अहिले संविधान सभा विघटन हुन दिनु वा गर्नु हुँदैन। तर अहिले बहाल अन्तरिम संविधानले त छ महिना मात्र थप्न मिल्ने, त्यो पनि संकटकाल परेमा भनेको छ, एक वर्ष थपेर पनि केही भएन, त्यसकारण किन थप्ने भन्नेहरू पनि छन्। यसो भन्नेहरूले यो अवस्थासम्म आउन लागेको बलिदानलाई बिर्सिनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ।
अनि संविधान देऊ भनेर जबरजस्ती गर्न खोज्नेहरू छन्। छिटो संविधान बनाउनु ठूलो कुरो होइन। समावेशी संविधान बनाउनुपर्छ, नत्र यहाँ शान्ति हुँदैन र गृहयुद्धसम्म हुने सक्छ जस्तो लाग्छ।
भनेपछि अहिलेको अवस्थाबाट निकास के हो त?
संविधान सभाको म्याद एक बर्ष थपिसक्दा पनि संविधान बन्ने नदेखिएको वर्तमान अवस्थालाई देशको मानसिक संकटकाल भन्न मिल्छ,। त्यही अर्थमा संविधान सभाको म्याद छ महिना थप्ने।
थपेर मात्र के काम, छ महिना पछि फेरि थप्ने? यी सित्तैमा डुलेर खान पल्केका सांसदले फेरि थपेर खान काम गर्दैनन्। -त्यसो भए थप्दा शर्त राख्ने। यसो गर्दा शर्तसहित मात्र थप्ने भन्नहरू खुसी पनि हुन्छन्।
शर्तहरू:
१. के के भयो के के हुन बाँकी छ त्यसको लिस्ट बनाउने र लिस्टको हरेक कुरालाई गहनताको आधारना १ देखि १०० बीचको एक अंक दिने ती तौलहरू जोडेर हरेक तौल सम्पूर्णको कति प्रतिशत हुन्छ निकाल्ने। सांसदको छ महिनाको तलबलाई तिनै प्रतिशत अनुसार लिस्टमा बाँडिदेने। लिस्टको काम भएअनुसार मात्र सांसदले त्यही अनुसारको प्रतिशत तलब पैसा पाउने व्यवस्था गर्ने।
२. छ महिनापछि संविधान बनेपछि अहिलेका सांसदको हैसियत हराउने हुँदा उहाँहरूलाई काम गर्ने उत्साह नहुन सक्छ। त्यसको लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान संसदबाट जारी भएको दुई वर्षसम्म हालकै संसदले प्रतिनिधि सभाको काम गर्ने व्यवस्था गर्ने। त्यसो गर्दा यो ऐतिहासिक संविधान सभालाई मान पनि हुन्छ र सांसदहरूलाई पनि दुई वर्ष ढुक्क हुन्छ।
३. संविधान सभालाई विषयगत रूपमा सहयोग गर्न प्रतिनिधिमूलक समितिहरू बनाउने
यस्ता शर्तहरूले संसदलाई काम गर्नतर्फ धकाल्छन् भन्ने लाग्छ।